दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना 2019 नागरिको को मिलेगा 15 जीबी तक मुफ्त डाटा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले लोगो के लिए दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना (Delhi Free Wifi Scheme) शुरू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना के तहत दिल्ली सरकार राजधानी में सभी लोगो को फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। अभी तक यह सुविधा केवल दिल्ली के प्रमुख मेट्रो स्टेशनो तथा बस स्टैंडो पर ही उपलब्ध थी। बताते चले की दिल्ली की आम आदमी पार्टी द्वारा 2015 में पावर में आने से पहले  किये गए 70 वायदों  में से फ्री वाई-फाई देने का वायदा किया गया था।

दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना

दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना 2019

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा पहले ही दिल्ली के कई सार्वजानिक इलाको में अपनी (Free Wi-Fi scheme at public places in Delhi) के अंतर्गत फ्री वाई-फाई उपलब्ध कराई जा रही है। अब सरकार के इस नए कदम से पूरे प्रदेश को फ्री वाई-फाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके सफल कार्यान्वयन के लिए टेलीकॉम अथॉरिटी से बातचीत की जा रही है। इस योजना को दिल्ली का हॉटस्पॉट मॉडल (Delhi Hotspot Model) भी कहा जा रहा है। इस मॉडल में सरकार 11 हजार फ्री वाई-फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से 50 मीटर के दायरे में 200 एमबीपीएस की स्पीड से डाटा उपलब्ध कराएगी।

दिल्ली मुफ्त वाई-फाई योजना के अंतर्गत प्रमुख चुने गए प्रमुख स्थान

Delhi Govt Free WiFi Scheme के तहत प्रदेश सरकार वाई-फाई राउटर के 50 मीटर के दायरे में आने वाले नागरिको को 15 जीबी तक फ्री डाटा उपलब्ध कराएगी। इस स्कीम में 4,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट के द्वारा बस कतारों में, पार्क और मुहल्ला क्लीनिक, सामुदायिक स्थानों, मार्केट या बिल्डिंग के पास और इनके अलावा बस अड्डों पर भी फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक वाई-फाई हॉटस्पॉट से 200-250 लोगो को जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी की  है। जल्द ही लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर निकाले जाएंगे।

कैसे मिलेगी मुफ्त वाई-फाई की सुविधा ?

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा शुरू की गयी [Delhi Free Wifi Scheme]  का लाभ लेने के लिए एक प्रक्रिया को पूरा करना होगा इसके बाद आप फ्री वाई-फाई का उपयोग कर सकेंगे। प्रक्रिया में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसके द्वारा आप मोबाइल को हॉटस्पॉट से जोड़ पाएंगे। इसी तरह आपको 15 जीबी तक के  प्रयोग हेतु हर महीने ओटीपी प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार एक आईटी विभाग का भी गठन करेगी जो किसी भी प्रकार का डेटा लीक या ब्रीच होने से बचाएगी।

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Updated: August 14, 2019 — 11:33 am

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